Composition of PCI/Pharmacy Council of India

Elected members

Nominated members

Ex-officio members

The Central Council of PCI elects the President, Vice-President and five members of the Executive Committee (EC) from amongst its members by election. भारतीय फार्मेसी परिषद (पीसीआई) चुनाव द्वारा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष (President), उपाध्यक्ष (Vice-President)और कार्यकारी समिति ( Executive Committee/ईसी) के पांच सदस्यों का चुनाव करती है।

The President or Vice-President ( in his absence of president) chairs the meetings of the Central Council and the Executive Committee. The Central Council meets at least once in a year where as, the Executive Committee meets more frequently depending on the quantum of work usually, 4 times in a year. अध्यक्ष (President) या उपाध्यक्ष/Vice-President (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में) केंद्रीय परिषद और कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। केंद्रीय परिषद (Central Council ) की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होती है, जबकि कार्य की मात्रा के आधार पर कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)की बैठक आमतौर पर वर्ष में 4 बार होती है।

The term of the President, Vice-President and the Council Members is for 5 years unless otherwise, re-elected or re-nominated, as the case may be. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है

Ex-officio members of PCI hold their membership by virtue of their designation and cease to be the members on retirement or replacement. The Director General of Health Services, Government of India and the Drugs Controller General of India may send their nominees in writing for attending a specific meeting in case they are unable to attend the meeting. पीसीआई के एक्स-ओफ्फिसिओ मेंबर्स अपने पदनाम के आधार पर अपनी सदस्यता धारण करते हैं और सेवानिवृत्ति या प्रतिस्थापन पर सदस्य बनना बंद कर देते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार और भारत के औषधि महानियंत्रक, यदि वे बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो किसी विशिष्ट बैठक में भाग लेने के लिए अपने नामांकित व्यक्तियों को लिखित रूप में भेज सकते हैं।

Any member of the Central Council or Executive Committee who remains absent continuously for 3 meetings without intimation or without any valid reason is eligible to be disqualified as a member of the Council. केंद्रीय परिषद या कार्यकारी समिति का कोई भी सदस्य जो बिना किसी सूचना के या बिना किसी वैध कारण के लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है, परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

The Council appoints the Secretary or Registrar of PCI, who can also act as Treasurer. The Council appoints the other staff including Deputy Secretary or Assistant Secretaries to run the office. परिषद पीसीआई के सचिव या रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकती है, जो कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर सकता है। परिषद कार्यालय चलाने के लिए उप सचिव या सहायक सचिवों सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करती है।

Composition of state pharmacy council

Elected members

Nominated members

Ex-officio members

State Pharmacy Council of one State can also cater to the needs of other States through an official agreement. There can also be Joint State Pharmacy Council covering two or more States under an official agreement. (एक स्टेट फार्मेसी कौंसिल भी एक आधिकारिक समझौते (official agreement) के माध्यम से अन्य राज्यों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। एक आधिकारिक(official agreement) समझौते के तहत दो या दो से अधिक राज्यों को कवर करने वाली संयुक्त राज्य फार्मेसी परिषद (जॉइंट स्टेट फार्मेसी कौंसिल )भी हो सकती है।)

State Pharmacy Council is charged with the responsibility of maintaining an up-to-date register of the registered pharmacists within the State. With an amendment to Section 42 of the Pharmacy Act, no person other than registered pharmacists can compound, dispense or do the retail business pertaining to medicines. (राज्य फार्मेसी परिषद पर राज्य के भीतर पंजीकृत फार्मासिस्टों के अप-टू-डेट रजिस्टर को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। फार्मेसी अधिनियम की धारा 42 में संशोधन के साथ, पंजीकृत फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति दवाओं से संबंधित खुदरा व्यापार को कम्पाउंड, डिस्पेंस या खुदरा व्यापार नहीं कर सकता है।)

The term of State Pharmacy Council is for 5 year. The Council elects President and Vice-president of State Pharmacy Council who hold office for 5 years, provided he/she continues as a member of Council. (स्टेट फार्मेसी कौंसिल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कौंसिल स्टेट फार्मेसी कौंसिल के अध्यक्ष (President) और उपाध्यक्ष (Vice-President) का चुनाव करती है, जो 5 साल के लिए पद धारण करते हैं|)

The Executive Committee of State Pharmacy Council (SPC) comprises of 5 members elected from amongst its members. The SPC appoints a Registrar who shall be the Secretary of the Council and he/she may also be the Treasurer. The appointment of other officers, fixing of the salaries and payment of allowances to the members are also done by SPC. The SPC is Statutory Body with perpetual succession, can hold property with a common seal and sue or be sued. स्टेट फार्मेसी कौंसिल (SPC ) की कार्यकारी समिति में इसके सदस्यों में से चुने गए 5 सदस्य होते हैं। स्टेट फार्मेसी कौंसिल (SPC ) एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करता है जो परिषद का सचिव (सेक्रेटरी) होगा और वह कोषाध्यक्ष (treasurer )भी हो सकता है। अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, वेतन निर्धारण और सदस्यों को भत्तों का भुगतान भी स्टेट फार्मेसी कौंसिल (SPC ) द्वारा किया जाता है। स्टेट फार्मेसी कौंसिल (SPC ) स्थायी उत्तराधिकार के साथ सांविधिक निकाय है, एक सामान्य मुहर के साथ संपत्ति धारण कर सकता है और मुकदमा कर सकता है या मुकदमा कर सकता है।

State Pharmacy Council is custodian of the register of registered pharmacists in the State. (स्टेट फार्मेसी कौंसिल राज्य में पंजीकृत फार्मासिस्टों के रजिस्टर की संरक्षक है।)

The Council sends five copies of register to Pharmacy Council of India (PCI). State Pharmacy Council can fix the registration fee on annual basis or a long term basis. It has to send 1/4th of its collection of registration fee every year before 1^st of May to Pharmacy Council of India. State Pharmacy Council, from time to time, keeps informed the concerned State Government about its activities. The SPC also organizes continuing education programmes for registered pharmacists with a view to update their professional skill and knowledge.(स्टेट फार्मेसी कौंसिल फार्मेसी कौंसिल ऑफ़ इंडिया (पीसीआई) को रजिस्टर की पांच प्रतियां भेजती है। स्टेट फार्मेसी कौंसिल वार्षिक आधार पर या दीर्घकालिक आधार पर पंजीकरण शुल्क तय कर सकती है। इसे हर साल 1 मई से पहले अपने पंजीकरण शुल्क के संग्रह का 1/4 हिस्सा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजना होता है। स्टेट फार्मेसी कौंसिल समय-समय पर संबंधित राज्य सरकार को अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित करती रहती है। स्टेट फार्मेसी कौंसिल पंजीकृत फार्मासिस्टों के लिए उनके पेशेवर कौशल और ज्ञान को अद्यतन करने की दृष्टि से सतत शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित करता है।)

A State Pharmacy Council, with permission of the Government, may appoint Inspectors with prescribed qualification under section 26-A to inspect any premises where drugs are compounded or dispensed, enquire in qualification of person engaged in professional activity, investigate complaint in writing and institute prosecution in consultation with SPC. (एक स्टेट फार्मेसी कौंसिल , सरकार की अनुमति के साथ, धारा 26-ए के तहत निर्धारित योग्यता के साथ निरीक्षकों (इंस्पेक्टर )को किसी भी परिसर का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकती है जहां दवाएं मिश्रित या वितरित की जाती हैं, पेशेवर गतिविधि में लगे व्यक्ति की योग्यता की जांच करती हैं, लिखित में शिकायत की जांच करती हैं और मुकदमा चलाती हैं।)